Chandigarh News Today: PU Senate Reforms: छात्रों का हितधारक समूह बनाने के प्रस्ताव पर विरोध
Chandigarh News Today | पंजाब विश्वविद्यालय (Panjab University) सीनेट चुनाव स्थगित होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सीनेट में सुधार की सिफारिश करने के लिए हितधारकों की समिति स्थापित करने की अधिकारियों की योजना को खारिज कर दिया। पंजाब विश्वविद्यालय बचाओ मोर्चा के नाम से विरोध प्रदर्शन कर […]
Chandigarh News Today | पंजाब विश्वविद्यालय (Panjab University) सीनेट चुनाव स्थगित होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सीनेट में सुधार की सिफारिश करने के लिए हितधारकों की समिति स्थापित करने की अधिकारियों की योजना को खारिज कर दिया। पंजाब विश्वविद्यालय बचाओ मोर्चा के नाम से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सीनेट को पुनर्जीवित करने और निकाय से सुधारों को लागू करने की मांग की है। Chandigarh News Today इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने प्रदर्शनकारियों को 2018 समिति के सुझाव प्रदान किए, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति डॉ. भारत भूषण पर्सन ने की थी, ताकि सुधार के बारे में बातचीत के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जा सके।
अखिल भारतीय छात्र संघ के मोर्चा के छात्र नेता अवतार सिंह ने कहा की "हम अधिकारियों द्वारा हमारे माध्यम से सुधारों का प्रस्ताव करने और फिर दूसरों को जवाबदेही सौंपने के प्रयासों में भाग नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे कार्य के लिए, विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाना चाहिए। कुलपति को पहले दो निकायों से सिफारिशें पहले ही मिल चुकी हैं, जिन्हें 2018 और 2021 में स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय छात्र संघ के मोर्चा के छात्र नेता अवतार सिंह के अनुसार, "उन पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है।"
छात्रों और अधिकारियों के बीच हुई चर्चा - Chandigarh News Today
पांच सदस्यीय पीयू निकाय, जो छात्र कल्याण के डीन प्रो. अमित चौहान, प्रो. नवदीप गोयल, प्रो. इमैनुएल नाहर, प्रो. नंदिता और प्रो. सुखवीर कौर से बना है, ने सोमवार को मोर्चा के पांच सदस्यों से मुलाकात की: साथी सिमरन ढिल्लों, पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संघ से अवतार सिंह, एसएटीएच से रिमलजोत, पंजाबनामा से गगन और शिरोमणि अकाली दल से संबद्ध भारतीय छात्र संगठन से गुरसिमरन आरिफ के। बैठक की अध्यक्षता वीसी रेणु विग ने की। अधिकारियों के अनुसार, छात्रों का एक समूह, फेलो, पूर्व छात्र, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की एक समिति गठित की जा सकती है, जो सीनेट में सुधार के लिए सिफारिशें करेगी, जिन्हें बाद में चांसलर के पास भेजा जाएगा।
