Himachal News in Hindi | हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से ग्रेड वन और टू के सरकारी कर्मचारियों को बिजली सब्सिडी की सुविधा नहीं मिलेगी। इन उपभोक्ताओं को अपने बिल का पूरा भुगतान करना होगा। यह निर्णय सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में हुआ। Himachal News in Hindi मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बोर्ड के संचालन में नई रणनीति लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही बोर्ड की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
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मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार बोर्ड की वित्तीय स्थिरता में सुधार के उपायों का लगातार मूल्यांकन कर रही है। हाल ही में औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में समायोजन के परिणामस्वरूप करीब 500 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व वृद्धि होने का संभावना है। राज्य की वित्तीय सेहत को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल के तहत ग्रेड वन और टू के सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी।